नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा सधैं संघर्षरत नेपाल तरुण दल, राजनितिक रुपमा अग्रसर हुदैगरेको 'जेन–जी' (Gen-Z) पुस्ताले उठाएका न्यायपूर्ण आवाज, कानुनी सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले अंगीकार गरेको समाजवादउन्मुख, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको संकल्पलाई पूरा गर्न युवा पुस्ताको बलिदानि र संघर्ष अपरिहार्य थियो र छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गर्दै राज्यका निकायहरूलाई पारदर्शी बन्न बाध्य पारेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अविछिन्न साथ पालना गर्नुपर्ने कानुनी तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ। जेन–जी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचारविरुद्धका र सुशासनका मागहरू यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बिषय हुन र सरकारले कुनैपनि अवस्थामा पुरा गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ ।
हाम्रो समाज 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (संसार एक परिवार हो) र न्याय, समानता तथा पारस्परिक सहयोग जस्ता शाश्वत सामाजिक मूल्यहरूमा आधारित छ। तर, पछिल्लो समय देखिएको कुशासन, बेथिति र अवसरको असमान वितरणले हाम्रो यो सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक मूल्यमा आघात पुर्याएको छ। स्वदेशमै रोजगारी नपाएर लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य हुनुले हाम्रो पारिवारिक संरचना र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई क्षिण बनाएको तितो यथार्त हो ।
अन्त्यमा,
नेपाल तरुण दल नेपालको सार्बभौम संविधानको परिधि, कानुनी राज्यको सिद्धान्त र हाम्रा उच्च सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जेन–जी पुस्ताका जायज मुद्दाहरूलाई नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ। विधिको शासन, पारदर्शी प्रशासन र युवामैत्री नीति बिना देशको विकास असम्भव छ। तरुण दल सधैं न्याय, कानुनको सर्वोच्चता र युवाहरूको अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिनेछ।